मुंबई : राज्यातील २६ सरकारी विद्यापीठांमधील कॅम्पसमध्ये दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर कॉमन किचन सुरू करण्यात येणार असून तिथे विद्यार्थ्यांना एकवेळचे जेवण मोफत दिले जाणार आहे. भीषण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर माणुसकीचा हात देत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हा निर्णय शनिवारी घेतला.
राज्यातील सरकारी आणि खासगी अशा ५६ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची ऑनलाइन बैठक पाटील यांनी घेतली. तीत विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी आणि उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर सहभागी झाले. दुष्काळ निवारणात विभागाचा सहभागफ या विषयावरील या बैठकीत, राज्यातील पाच लाख विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. ज्या विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेतले गेले होते ते त्यांना परत करण्यासही सुरुवात झाली आहे. शुल्कमाफीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी टास्क फोर्स प्रत्येक विद्यापीठात तयार करण्यात आले आहेत.
राज्यातील विद्यापीठे घेणार गावे दत्तक
सर्व विद्यापीठांनी दुष्काळग्रस्त गावे दत्तक घ्यावीत, असे निर्देश मंत्री पाटील यांनी दिले. गावांमध्ये विद्यापीठांमार्फत वॉटर प्युरिफायर बसविले जातील.
राष्ट्रीय सेवा योजनेचे साडेचार लाख विद्यार्थी राज्यात आहेत. दुष्काळ निवारण कामांसाठी त्यांची मदत घेतली जाणार आहे. दुष्काळग्रस्तांना मानसिक आधार देण्यासाठी विद्यार्थी-प्राध्यापक पुढाकार घेतील. दुष्काळ निवारणासाठी विविध शासकीय विभाग राबवित असलेल्या उपक्रमांमध्येही ते सहभाग देतील.
कमवा अन् शिकाला प्रोत्साहन
कमवा अन् शिका योजनेंतर्गत विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये मेहनतीची कामे करणार्‍या विद्यार्थ्यांना ५० रुपये दररोजचे दिले जातात. ती १०० रुपये करावी, असे निर्देशही चंद्रकांत पाटील यांनी या बैठकीत दिले.
२६ सरकारी विद्यापीठांमध्ये या उपक्रमाची सुरुवात
कॅम्पसमध्ये शहरांबरोबरच ग्रामीण भागातील विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात शिकायला येतात. विद्यापीठ वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांना भोजन दिले जाते पण त्यांची संख्या मोजकी आहे. मात्र, विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये जेवण तयार करून ते विद्यार्थ्यांना आता मोफत दिले जाणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात डिसेंबरपासून २६ सरकारी विद्यापीठांमध्ये या उपक्रमाची सुरुवात केली जाईल. खासगी विद्यापीठांचा दुष्काळ निवारणासाठी कसा सहभाग घेता येईल यावर येत्या दोन दिवसात स्वतंत्र बैठक घेतली जाणार आहे.
